केंद्रीय हिंदी निदेशालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
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ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या ऐसे बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण

नियंत्रक मंत्रालय द्वारा नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं | अधीनस्थ कार्यालय होने के कारण निदेशालय का अधिकार क्षेत्र , कार्य नियतन नियम तथा कारोबार संचालन नियम के अनुसार , सरकार (नियंत्रक मंत्रालय)  दवारा बनाई गई नीतियों को लागू करने तक सीमित है | यदि कोई सुझाव जनता की ओर से प्राप्त होता है तो उसे नियंत्रक मंत्रालय तक पहुँचा दिया जाता है | अनुमोदन मिलने पर ही उन सुझावों को सम्बद्ध योजनाओं में शामिल किया जाता है |
 

केंद्रीय हिंदी निदेशालय की विभिन्न उच्च स्तरीयसमितियों का गठन:

विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में निदेशालय को परामर्श देने वाली समितियों का गठन मानव संसाधन मंत्री दवारा दो वर्ष के लिए किया जाता है | निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के लिए विद्यमान समितियां निम्न प्रकार से हैं :

(क)
अनुदान समिति
(ख)
हिंदीतर-भाषी क्षेत्रों के हिंदी लेखकों के लिए पुरस्कार समिति
(ग)
शिक्षा पुरस्कार समिति
(घ)
हिंदीतर भाषी क्षेत्रो में नि:शुल्क वितरण के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद समिति
(च)
हिंदी शिक्षा समिति
 
     
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